मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

संदर्भ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की घोषणा की, योजना के लाभों को बढ़ाने के लिए इसे ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया।

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• समावेशिता के महत्व को स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हुई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए पात्रता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाएगा।
• समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, सीएम ने घोषणा की कि, नए वित्तीय वर्ष से, योजना के तहत पात्र नवविवाहितों के लिए वित्तीय सहायता ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी जाएगी।
• कुल राशि में से, इसे इस प्रकार वितरित किया जाएगा:
  • ₹60,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
  • नवविवाहितों को उपहार के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएंगे।
  • विवाह समारोह के खर्च के लिए 15,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे।
• यूपी सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता करने के साथ-साथ विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए योजना शुरू की है।
• पात्रता
  • आयु- आवेदक लड़की/महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • श्रेणी- एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य/अल्पसंख्यक
  • अधिवास- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  • विशेष मानदंड–
    • इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जिनकी शादी तय हो चुकी है और जिनकी पहले शादी नहीं हुई है
    • कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं
    • विधवाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं