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सामान्य अध्ययन 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा; सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।
संदर्भ: हाल ही में, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह चौथा राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।
मध्य प्रदेश UCC, 2026 के मुख्य प्रावधान:
• समान नागरिक कानून: विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून स्थापित करता है।
- यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 342 और 366(25) के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातियों और संविधान के भाग XXI के तहत संरक्षित समुदायों को छूट देती है।
• विवाह: सभी समुदायों में एकविवाह को अनिवार्य और बहुविवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
- विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, और विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
• तलाक: मौखिक तलाक, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को अवैध घोषित कर दिया गया है।
- विवाह को केवल वैधानिक कानूनी आधारों के माध्यम से ही भंग किया जा सकता है, और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य है।
• लिव-इन संबंध: लिव-इन जोड़ों को एक महीने के भीतर अपने संबंधों का पंजीकरण कराना होगा।
- दोनों भागीदारों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए; यदि कोई भागीदार 21 वर्ष से कम है, तो रजिस्ट्रार उनके माता-पिता/अभिभावकों और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।
• लिव-इन संबंधों के उल्लंघन के लिए दंड: पंजीकरण न कराने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- गलत जानकारी देने या रजिस्ट्रार के नोटिस का पालन न करने पर कारावास और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• बच्चों और परिवार के अधिकार: “अवैध” शब्द को हटा दिया गया है और गोद लेने, सरोगेसी और सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से जन्मे बच्चों सहित सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है।
- लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को विरासत का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
• विरासत और उत्तराधिकार: बेटों और बेटियों को समान विरासत का अधिकार होगा, जबकि विधवाओं, विधुरों, जीवित माताओं और पिताओं को प्रथम श्रेणी (Class-I) के वारिसों के रूप में समान अधिकार प्राप्त होंगे।
- मृतक की हत्या का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को विरासत से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
• विधेयक की तैयारी: इसे सार्वजनिक परामर्श के बाद और उत्तराखंड, गुजरात तथा असम की UCC के आधार पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया है।
समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में
• यह नागरिक कानूनों का एक सामान्य सेट है जो धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेता है और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
• यह विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक एकल कानून प्रदान करता है।
• इसे एक धर्मनिरपेक्ष, न्यायसंगत और लैंगिक-न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का माध्यम माना जाता है, जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।
• संविधान का अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत, राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
समान नागरिक संहिता के उद्देश्य
• विधि के समक्ष समता: यह एक सामान्य नागरिक कानून के माध्यम से धर्म से परे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
• लैंगिक न्याय: यह व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाता है और विवाह, तलाक तथा विरासत में महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है।
• धर्मनिरपेक्षता: यह नागरिक कानूनों को धर्म से अलग करके धर्मनिरपेक्ष शासन को मजबूत करता है।
• राष्ट्रीय एकीकरण: यह नागरिकों के बीच एकता और एक सामान्य कानूनी पहचान को बढ़ावा देता है।
• कानूनों का सरलीकरण: यह कई व्यक्तिगत कानूनों को एक एकल, सुसंगत नागरिक ढांचे के साथ प्रतिस्थापित करता है।
• समाज का आधुनिकीकरण: यह व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक मूल्यों और बदलती सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप बनाता है।
समान नागरिक संहिता (UCC) की उत्पत्ति
• औपनिवेशिक काल: UCC की अवधारणा ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न हुई थी और 1835 की रिपोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर अपराधों, साक्ष्य और अनुबंधों से संबंधित कानूनों के एक समान संहिताकरण की सिफारिश की थी।
• बी. एन. राव समिति (1941): बी. एन. राउ समिति (1941) का गठन हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के सुधार की जांच के लिए किया गया था और इसने 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उनके संहिताकरण और सुधार की सिफारिश की गई थी।
• स्वतंत्रता के बाद: स्वतंत्रता के बाद, संसद ने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए हिंदू कोड बिल (1955-56) अधिनियमित किए, जबकि शाह बानो मामले (1985) ने UCC को लागू करने पर बहस को फिर से जीवित कर दिया।
समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
• शाह बानो मामला (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 125 CrPC के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण प्रदान किया और लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।
• सरला मुद्गल मामला (1995): न्यायालय ने यह माना कि पहले विवाह को भंग किए बिना दूसरा विवाह करने के लिए केवल इस्लाम में धर्म परिवर्तन करना अवैध है और व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को दोहराया।
• जॉन वल्लामट्टम मामला (2003): न्यायालय ने संपत्ति से संबंधित ईसाई व्यक्तिगत कानून में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया और यह टिप्पणी की कि एक समान नागरिक संहिता ऐसी असमानताओं को दूर करने में मदद करेगी।
• शायरा बानो मामला (2017): सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे लैंगिक न्याय के सिद्धांत और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा मिला।
• इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018): न्यायालय ने माना कि संवैधानिक नैतिकता धार्मिक रीति-रिवाजों से ऊपर है और पुष्टि की कि धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद 14 और 15 के अनुरूप होना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों का समर्थन करता है।