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सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
संदर्भ: हाल ही में, भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत ‘अनुपालन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र’ (IRCCs) जारी करने में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। विश्व भर में जारी किए गए कुल प्रमाणपत्रों में भारत की हिस्सेदारी 56% से अधिक है।
अन्य संबंधित जानकारी
- ABS क्लियरिंग-हाउस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर जारी कुल 6,311 प्रमाणपत्रों में से भारत ने 3,561 IRCCs जारी किए हैं। यह संख्या भारत को ‘पहुंच और लाभ साझाकरण’ (ABS) ढांचे को लागू करने में अन्य सभी देशों से बहुत आगे रखती है।
- ABS क्लियरिंग-हाउस पर पंजीकृत 142 देशों में से अब तक केवल 34 देशों ने ही IRCCs जारी किए हैं। यह मंच वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
- भारत के बाद फ्रांस (964), स्पेन (320), अर्जेंटीना (257), पनामा (156), और केन्या (144) का स्थान है।
- भारत का मजबूत प्रदर्शन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत भारत के ‘पहुँच और लाभ साझाकरण’ (ABS) ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है, जिसे एक मजबूत संस्थागत संरचना का समर्थन प्राप्त है:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) / केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदें
- जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)
‘अनुपालन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (IRCCs) के बारे में
- ‘अनुपालन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र’ (IRCCs) नागोया प्रोटोकॉल के तहत जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र हैं। ये इस बात का प्रमाण हैं कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार प्रदान की गई है।
- ये प्रमाणित करते हैं कि संसाधनों के उपयोग के लिए पूर्व सूचित सहमति प्राप्त कर ली गई है और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (MAT) तय की गई हैं।
- एक बार जारी होने के बाद, IRCCs को ‘पहुँच और लाभ साझाकरण’ (ABS) क्लियरिंग-हाउस पर अपलोड किया जाता है, जहाँ वे विश्व स्तर पर सुलभ रिकॉर्ड बन जाते हैं।
- कानूनी रूप से, कोई भी परमिट या उसके समकक्ष दस्तावेज तब IRCC बन जाता है जब वह किसी सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है और ABS क्लियरिंग-हाउस पर प्रकाशित होता है।
- प्रत्येक IRCC में जारी करने वाला प्राधिकरण और तिथि, संसाधन प्रदाता और उपयोगकर्ता, कवर किया गया आनुवंशिक संसाधन, PIC और MAT की पुष्टि, और उपयोग की प्रकृति (वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक) जैसे महत्वपूर्ण विवरण होते हैं।
- IRCCs आनुवंशिक संसाधनों के लिए एक डिजिटल “कानूनी पासपोर्ट” के रूप में कार्य करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार उनकी खोज-क्षमता को सक्षम बनाते हैं और जैव-चोरी (Biopiracy) के जोखिमों को कम करते हैं।
- IRCCs की कार्यकारी भूमिका:
- मूल्य श्रृंखला में ट्रैकिंग: IRCCs अनुसंधान से लेकर नवाचार और व्यवसायीकरण तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर नज़र रखने में सहायता करते हैं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: ये ‘पहुँच और लाभ-साझाकरण’ (ABS) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- अनुपालन की निगरानी: ये ABS विनियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधनों का उपयोग कानूनी सीमाओं के भीतर हो रहा है।
- लाभ-साझाकरण को सुगम बनाना: ये संसाधन प्रदाता देशों के साथ उचित और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को सुगम बनाते हैं।
पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) पर नागोया प्रोटोकॉल
- नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक अनुपूरक समझौता है। इसे 2010 में COP-10 (पक्षकारों का 10वाँ सम्मेलन) के दौरान अपनाया गया था और यह 2014 में लागू हुआ।
- उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना है।
- यह जैव विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के संधारणीय उपयोग में भी योगदान देता है।
- दायरा
- इसके अंतर्गत पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव सहित सभी आनुवंशिक संसाधन शामिल हैं।
- इसमें आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान भी सम्मिलित है।
- यह अनुसंधान और वाणिज्यिक उपयोग दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- प्रमुख बाध्यताएँ:
- पहुँच संबंधी बाध्यताएँ: पक्षों को पूर्व सूचित सहमति (PIC) और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और पहुँच के साक्ष्य के रूप में परमिट प्रदान करने चाहिए।
- लाभ-साझाकरण बाध्यताएँ: पक्षों को आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों रूप शामिल हैं, जैसे कि रॉयल्टी, शोध परिणाम और हस्तांतरण प्रौद्योगिकी।
- अनुपालन बाध्यताएँ: पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच कानूनी रूप से प्राप्त की गई है। उन्हें मूल्य श्रृंखलाओं में इनके उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और विवाद समाधान के लिए तंत्र प्रदान करने चाहिए।
- संस्थागत तंत्र:
- ABS क्लियरिंग-हाउस एक सूचना साझाकरण मंच के रूप में कार्य करता है।
- ‘नेशनल फोकल पॉइंट्स’ (NFPs) और ‘सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण’ (CNAs) राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुगम बनाते हैं।
- ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) जैसे तंत्रों के माध्यम से देशों को क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
महत्व
- वैश्विक नेतृत्व और मॉडल कार्यान्वयन: IRCCs में भारत की प्रमुख हिस्सेदारी और इन्हें जारी करने वाले देशों की सीमित संख्या भारत की उन्नत कार्यान्वयन क्षमता को रेखांकित करती है, जो इसे ‘एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग’ (ABS) शासन में एक वैश्विक मॉडल बनाती है।
- संस्थागत शक्ति और विकेंद्रीकृत शासन: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य बोर्डों और स्थानीय समितियों के बीच प्रभावी समन्वय सहकारी संघवाद और सुदृढ़ संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।
- समानता और सामुदायिक अधिकारिता: यह स्थानीय समुदायों, किसानों और पारंपरिक ज्ञान धारकों के साथ लाभों का उचित साझाकरण सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशी और न्यायपूर्ण संसाधन शासन को बढ़ावा मिलता है।
- पारदर्शिता, अनुपालन और कानूनी निश्चितता: IRCCs मूल्य श्रृंखला में आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए एक खोजने योग्य और जवाबदेह प्रणाली बनाते हैं।
- संरक्षण-विकास जुड़ाव: आर्थिक लाभों को संसाधन उपयोग से जोड़कर, यह ढांचा जैव विविधता संरक्षण, संधारणीय उपयोग और जैव-अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करता है।