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सामान्य अध्ययन-2: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।
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संदर्भ: हाल ही में, लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य त्वरित समय-सीमा, लेनदार-आधारित प्रक्रियाओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भारत के दिवाला समाधान ढाँचे को सुदृढ़ करना है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
• यह विधेयक 12 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत किया गया था, और बाद में इसे एक प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेजा गया, जिसने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• सरकार ने समिति की सभी 11 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा, जिससे कुल 12 संशोधन हो गए।
• IBC ने बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिसमें कुल ₹1,04,099 करोड़ की वसूली हुई है, जिसमें ₹54,528 करोड़ (52.3%) IBC के माध्यम से और 1,376 कंपनियों का समाधान लगभग ₹4.11 लाख करोड़ की वसूली के साथ हुआ है।
• वित्त मंत्री ने जोर दिया कि IBC केवल एक ऋण वसूली उपकरण नहीं है, बल्कि एक समाधान तंत्र है जिसका उद्देश्य व्यवहार्य व्यवसायों को बचाना, मूल्य को संरक्षित करना और रोजगारों की रक्षा करना है।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
• यह कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम है।
• टी.के. विश्वनाथन समिति, 2014 ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का मसौदा तैयार किया था।
• उद्देश्य:
- बिखरे हुए दिवाला कानूनों को एक एकीकृत ढांचे के साथ समेकित और प्रतिस्थापित करना।
- परिसंपत्ति मूल्य के क्षरण को रोकने के लिए शोधन अक्षमता का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना।
- कॉर्पोरेट व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना।
- सभी हितधारकों, विशेष रूप से लेनदारों के हितों को संतुलित करना।
- एक पूर्वानुमेय निकास तंत्र (exit mechanism) प्रदान करके ऋण अनुशासन और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- अलाभकारी फर्मों को तेजी से बंद करना सुनिश्चित करके व्यापार सुगमता (ease of doing business) में सुधार करना।
- ऋणदाताओं के लिए वसूली की संभावनाओं में सुधार करके ऋण की उपलब्धता बढ़ाना।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) सहित एक मजबूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
• प्रमुख संस्थान:
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI): IBC के तहत वैधानिक नियामक जो शोधन अक्षमता पेशेवरों (IPs), शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसियों (IPAs), सूचना उपयोगिताओं (IUs) को विनियमित और उनकी देखरेख करता है और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाता है।
- शोधन अक्षमता पेशेवर (IPs): लाइसेंस प्राप्त पेशेवर जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) और परिसमापन का प्रबंधन करते हैं और दिवाला के दौरान देनदारों के मामलों का प्रबंधन करते हैं।
- सूचना उपयोगिताएँ (IUs): वित्तीय ऋण अभिलेखों और ऋण सूचनाओं के लिए केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक भंडार।
- निर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authorities): नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए निर्णायक प्राधिकारी है, जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के दिवालियापन को संभालता है।
- अपील NCLAT (कॉर्पोरेट) और DRT अपीलीय न्यायाधिकरण (व्यक्तियों) के पास की जाती है।
- लेनदारों की समिति (CoC): इसमें कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं और यह समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है।
IBC (संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रमुख संशोधन
• लेनदार-प्रवर्तित दिवाला ढांचा (CIIRP): विधेयक कम उपयोग किए गए ‘फास्ट-ट्रैक CIRP’ को लेनदार-प्रवर्तित ढांचे से बदल देता है जो अदालत के बाहर प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है।
- यह ‘देनदार-के-कब्जे, लेनदार-के-नियंत्रण’ (debtor-in-possession, creditor-in-control) मॉडल पेश करता है जहाँ प्रबंधन सुरक्षा उपायों के तहत मौजूदा बोर्ड के पास रहता है और यह विशिष्ट वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है।
• त्वरित समाधान के लिए सख्त समय-सीमा: संशोधन समयबद्ध प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, जिसमें 14 दिनों के भीतर मामलों का प्रवेश (admission), 30 दिनों के भीतर समाधान योजनाओं की स्वीकृति और 3 महीनों के भीतर अपीलों का निपटान शामिल है।
- CIIRP को 150 दिनों (45 दिनों तक विस्तार योग्य) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जबकि परिसमापन (liquidation) की समय-सीमा 180 दिन (90 दिनों तक विस्तार योग्य) तय की गई है, और स्वैच्छिक परिसमापन को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है।
• समूह और सीमा-पार दिवाला (Group and Cross-Border Insolvency): विधेयक कई संस्थाओं और न्यायालयों से जुड़े मामलों को हल करने के लिए समूह दिवाला और सीमा-पार दिवाला के लिए सक्षम प्रावधान पेश करता है।
- इसका उद्देश्य समन्वय में सुधार करना और निवेशक विश्वास बढ़ाना है।
• लेनदारों की समिति (CoC) की भूमिका को मजबूत करना: CoC को परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने या हटाने और परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।
- इसे अपने निर्णयों के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।
• परिसमापन प्रक्रिया में परिवर्तन: संशोधन परिसमापक की अर्ध-न्यायिक शक्तियों को हटाते हैं और परिसमापन प्रक्रिया को CoC की देखरेख में रखते हैं।
- यह लेनदारों के नियंत्रण को मजबूत करता है और विवेकाधीन निर्णय लेने को कम करता है।
• विलंब और मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय: मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विलंब को दूर करने के लिए, विधेयक डिफॉल्ट स्थापित होने पर मामलों के प्रावधान को अनिवार्य करता है और 14 दिनों से अधिक विलंब होने पर लिखित कारण देना आवश्यक करता है।
- यह छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और दक्षता में सुधार के लिए उन्हें नागरिक दंड (civil penalties) से बदल देता है।
• दुरुपयोग रोकने के लिए दंड: विधेयक तुच्छ या परेशान करने वाले आवेदन दाखिल करने के लिए ₹1 लाख से ₹2 करोड़ तक का दंड का प्रावधान करता है।
- इसका उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और अनावश्यक विलंब को कम करना है।
• सुरक्षा उपाय और शासन सुधार: संशोधन समाधान पेशेवरों के बीच हितों के टकराव को कम करते हैं, IBBI द्वारा निरीक्षण को मजबूत करते हैं और CoC के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
- वे समाधान में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक स्पष्टता और निचली सीमाओं (lower thresholds) का भी प्रावधान करते हैं।
• मौजूदा तंत्रों को बनाए रखना और परिष्कृत करना: फास्ट-ट्रैक दिवाला प्रक्रिया को हटाते हुए, विधेयक MSMEs के लिए ‘प्री-पैकेज्ड’ दिवाला समाधान प्रक्रिया को बरकरार रखता है और मजबूत करता है।
- यह ढांचे की दक्षता में सुधार करते हुए निरंतरता सुनिश्चित करता है।
Sources:
Indian Express
The Hindu
Economic Times
New Indian Express
The Statesman