प्रसंग:
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मिशन 2031’ के तहत एक व्यापक ग्रामीण विकास पहल की शुरुआत की है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- इस पहल का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में राज्य के ग्रामीण परिदृश्य को बदलना है, जिसके लिए गांवों में बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं में दीर्घकालिक निवेश किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए केंद्रीय वित्त आयोग को ₹2.15 लाख करोड़ की एक प्रस्तावित योजना सौंपी है।
- इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आवंटन शामिल हैं:
- ग्राम पंचायतों के लिए ₹1.74 लाख करोड़
- ब्लॉक स्तर के विकास के लिए ₹17,334 करोड़
- जिला पंचायतों के लिए ₹22,940 करोड़
- इन निधियों का उपयोग सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, बिजली और पेयजल जैसी प्रमुख बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किया जाएगा।
- मिशन 2031 में ग्रामीण शासन की प्रत्येक स्तर—गांव, ब्लॉक और जिला—के लिए विशेष रूप से तैयार विकास योजनाएं शामिल हैं।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच को बेहतर बनाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और सतत आजीविका को प्रोत्साहित करना है।
- शहरी विकास पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, नगर निगमों के लिए ₹1.29 लाख करोड़ की एक अलग रोडमैप भी प्रस्तावित की गई है।
- यह दोहरी रणनीति शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने और संतुलित, समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस प्रस्ताव की परिकल्पना है कि वर्ष 2031 तक गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेंगे, जहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जो शहरी पलायन पर निर्भर हुए बिना बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन कर सकें।
- यह विशाल निवेश न केवल लाखों ग्रामीण निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।