संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन-2: संसद एवं राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
संदर्भ:
संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुन: समायोजन के प्रावधान हेतु लाया गया है।
- यह जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिसूचित करने का अधिकार देगा, जिसके आधार पर चुनाव आयोग 2008 के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा।
- इस अधिनियम के तहत जनगणना आयुक्त को राज्य में ST समुदायों की जनसंख्या का आकलन करना होगा, जो कि 2001 की जनगणना पर आधारित होगा।
- चुनाव आयोग, जनगणना आयुक्त द्वारा निर्धारित जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में सीटों के आरक्षण के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करेगा।
- परिसीमन आदेश में संशोधन से पहले चुनाव आयोग को जनता से सुझाव आमंत्रित करने होंगे और प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना होगा।
- यह आरक्षण वर्तमान विधानसभा के भंग होने के बाद से आयोजित होने वाले सभी चुनावों पर लागू होगा।
गोवा में अनुसूचित जनजातियाँ
- गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है — वर्ष 2001 में यह संख्या 566 थी, जो अब बढ़कर 1 लाख 49 हजार से अधिक हो गई है।
- पहले केवल अनुसूचित जातियों (SC) के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब जब अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो राज्य विधानसभा में उन्हें आरक्षण देना आवश्यक हो गया है। अनुमानतः गोवा में ST जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है।
- कुल 40 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि अब तक किसी भी सीट पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं था।
- सरकार ने गोवा में तीन नई समुदायों — कुंभी, गवडा और वेळीप — को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया, जिससे राज्य में ST जनसंख्या में वृद्धि हुई।
- वर्तमान में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है।