संदर्भ:
हाल ही में केंद्र सरकार ने आठ कैबिनेट(मंत्रिमण्डल) समितियों का पुनर्गठन किया।
अन्य संबंधित जानकारी
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) को तीन नए मंत्रियों को शामिल किया गया हैं। अब इसमें 11 सदस्य होंगे, जो मौजूदा संख्या से तीन अधिक हैं।
- दो सबसे शक्तिशाली समितियाँ – कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।
कैबिनेट समितियों के बारे में
- एक बार जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल शपथ ले लेता है और मंत्रिस्तरीय विभागों का आवंटन हो जाता है तो अगला कदम उच्च स्तरीय कैबिनेट समितियों का गठन करना होता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के चयनित सदस्यों को मिलाकर इन समितियों का गठन करते हैं तथा इन समितियों को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं।
वर्तमान में निम्न आठ कैबिनेट समितियां हैं :-
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)
- राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति
- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)
- संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति
- आवास संबंधी कैबिनेट समिति
- निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति
- कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति
कैबिनेट समितियों की विशेषताएं
- ये समितियाँ संविधानेत्तर होती हैं अर्थात् संविधान में इनका उल्लेख नहीं है।
- प्रत्येक समिति की सदस्ययों की संख्या तीन से आठ तक होती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालांकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचित नहीं किया जाता है।
- इन्हें समय की मांग और परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है। इसलिए, इनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय-समय पर बदलती रहती है।
- इन समितियों की अध्यक्षता ज्यादातर प्रधानमंत्री ही करते हैं। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, खासकर गृह, रक्षा या वित्त मंत्री भी उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालाँकि, यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य होते हैं , तो वह हमेशा उसकी अध्यक्षता करते हैं ।
वर्तमान में, प्रधानमंत्री छह समितियों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन दो समितियों का हिस्सा नहीं हैं – आवास पर कैबिनेट समिति (गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली) और संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली)। - ये समितियां न केवल मुद्दों का निपटारा करती हैं और मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं।
कैबिनेट समितियों के महत्वपूर्ण कार्य
- सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति भारत की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से संबंधित होती है।
- राजनीतिक मामलों की समिति घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों से से संबंधित होती है।
- आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है।
- नियुक्ति समिति केन्द्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों , बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों का निर्णय लेती है।
- संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति पर नज़र रखती है।
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