संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। समावेशी विकास एवं उससे संबंधित विषय।
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
अन्य संबंधित जानकारी
- मंत्रिमंडल की मंजूरी: योजना को पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है तथा इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी गई है।
- अतिरिक्त लाभार्थी: विस्तारित अवधि के दौरान कम-से-कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ऋण गारंटी ढाँचा: संशोधित ढाँचे के तहत ऋण राशि पर 85% गारंटी कवरेज तथा 0.50% का मानक गारंटी शुल्क निर्धारित किया गया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना को समझना
- शुभारंभ एवं नोडल मंत्रालय: 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई; इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है।
- उद्देश्य: नए उद्यमों (ग्रीनफील्ड उद्यमों) की स्थापना के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करके महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- पात्र ऋणकर्ता: 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ और SC/ST उद्यमी। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम-से-कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण का अधिकार किसी पात्र महिला या SC/ST उद्यमी के पास होना चाहिए।
- शाखा-स्तरीय कवरेज: इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा के माध्यम से कम-से-कम एक SC/ST ऋणकर्ता और एक महिला ऋणकर्ता को ऋण उपलब्ध कराना है।
- ऋण का स्वरूप एवं राशि: 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का संयुक्त ऋण (कार्यशील पूँजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण प्रदान किया जाता है। यह परियोजना लागत के 85% तक को कवर करता है।
- पात्र गतिविधियाँ: विनिर्माण, सेवा, व्यापार तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियों में नए उद्यमों की स्थापना।
- पुनर्भुगतान एवं अंशदान: ऋण चुकाने की अवधि अधिकतम सात वर्ष है, जिसमें 18 महीने तक की अधिस्थगन अवधि शामिल है। ऋणकर्ता को अपनी निधि से परियोजना लागत का कम-से-कम 10% योगदान करना आवश्यक है।
- संस्थागत सहायता: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान करते हैं, जबकि स्टैंड-अप मित्र पोर्टल मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराता है तथा संभावित उद्यमियों को संबंधित संस्थानों से जोड़ता है।
प्रदर्शन एवं महत्त्व
- ऋण तक पहुँच: योजना के शुभारंभ से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला एवं SC/ST उद्यमियों को ऋण प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय प्रदर्शन: मार्च 2025 तक योजना के अंतर्गत स्वीकृत संचयी ऋण की राशि 61,020.41 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी।
- वित्तीय समावेशन: यह उन समुदायों को औपचारिक संस्थागत ऋण तक पहुँच प्रदान करती है, जिन्हें परंपरागत रूप से उद्यमिता के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
- समावेशी उद्यमिता: आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं और SC/ST समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर उद्यमों की स्थापना, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करती है।
संस्थागत ऋण प्राप्त करने में चुनौतियाँ
- ऋण-पात्रता एवं स्वयं का अंशदान: पहली पीढ़ी के उद्यमियों को ऋण इतिहास स्थापित करने, ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा स्वयं के अंशदान की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- उद्यमशीलता की तैयारी: सीमित वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक अनुभव और परियोजना नियोजन संबंधी क्षमताएँ व्यवहार्य उद्यमों की स्थापना में बाधा बन सकती हैं।
- बाजार से जुड़ाव: नवस्थापित उद्यमों की स्थिरता के लिए बाजार, प्रौद्योगिकी, मार्गदर्शन और व्यावसायिक नेटवर्क तक पहुँच महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।
- उद्यम की स्थिरता: केवल ऋण की स्वीकृति और वितरण से दीर्घकालिक व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं होती; प्रारंभिक वित्तपोषण के बाद भी निरंतर सहायता आवश्यक है।
आगे की राह
- उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना: उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, मार्गदर्शन तथा व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता का विस्तार करना।
- ऋण तक पहुँच में सुधार: आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा बैंकों और ऋण गारंटी संस्थानों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
- बाजार से जुड़ाव विकसित करना: प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, खरीद संबंधी अवसरों और व्यापक बाजार नेटवर्क तक पहुँच को सुगम बनाना।
- परिणामों की निगरानी: ऋण वितरण के बाद उद्यमों के अस्तित्व, रोजगार सृजन, ऋण पुनर्भुगतान प्रदर्शन और व्यावसायिक विस्तार की निगरानी करना।