संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को दो समग्र (अमब्रेला) योजनाओं अर्थात – प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्ति योजना (KY) को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
अन्य संबंधित जानकारी
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा , जबकि कृषोन्ति योजना (KY) खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को संबोधित करेगा ।
- संयुक्त योजनाओं का कुल अनुमानित व्यय 1,01,321.61 करोड़ रूपए होगा, जिसमें केंद्र 69,088.98 करोड़ रूपए जबकि राज्य 32,232.63 करोड़ रुपए का योगदान देंगे।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य कृषि पहलों को सुव्यवस्थित करना तथा कार्यान्वयन दक्षता में वृद्धि करना है।
- दोनों योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी , जिससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि आवटिंत करने में लचीलापन आएगा।
- सभी 18 घटक, जिनमें PM-RKVY और KY के अंतर्गत प्रत्येक में नौ घटक शामिल हैं। राज्यों द्वारा कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)
- राज्य-विशिष्ट रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए ₹57,074.72 करोड़ आवंटित किए गए हैं ।
PM-RKVY में निम्नलिखित 9 घटक शामिल हैं:
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण
- प्रति बूंद अधिक फसल
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- आरकेवीवाई डीपीआर घटक
- कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड
- PM-RKVY के तहत राज्य सरकारों को अपनी राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि पुनः आवंटित करने की छूट दी गई है।
कृषोन्ति योजना (KY)
खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
KY में शामिल घटक :
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तेल पाम (NMEO-OP)
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के बीज (NMEO-OS)
- डिजिटल कृषि मिशन
- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER)
- कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
- कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)
- KY के अंतर्गत एक प्रमुख घटक, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER) को MOVCDNER – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (MOVCDNER-DPR) नामक एक घटक जोड़कर संशोधित किया जा रहा है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को अपने क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा।
विभिन्न योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लाभ:
- दोहराव को समाप्त करना, अभिसरण सुनिश्चित करना और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना।
- पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित कृषि में उभरती चुनौतियों का समाधान करना।
- राज्य सरकारों को व्यापक राज्य-विशिष्ट कृषि योजना विकसित करने में सक्षम बनाना।
- राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (AAP) को योजना-दर-योजना आधार पर स्वीकृत करने के बजाय एक ही चरण में स्वीकृत करने की अनुमति देकर अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।