संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रस्तावित एक साथ चुनाव को लागू करने के लिए लोकसभा में दो विधेयक पेश किए हैं ।
अन्य संबंधित जानकारी
प्रस्तुत विधेयक:
- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
स्थानीय निकाय चुनावों को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इसके लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा विधेयक का अनुसमर्थन आवश्यक होगा।
विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए 31 सांसदों वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है।
नये संशोधनों के बारे में
अनुच्छेद 327 (राज्य विधानसभाओं के चुनावों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति) में संशोधन: इस शक्ति का विस्तार करके इसमें “एक साथ चुनाव कराने” को भी शामिल किया गया है।
नियत तिथि: अनुच्छेद 82 A (1) के अनुसार, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके विधेयक के प्रावधानों को लागू करेंगे।
राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती: अनुच्छेद 82 (2) के अनुसार नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका: अनुच्छेद 82A (3) ECI को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का अधिकार देता है।
राज्य विधानसभाओं के चुनावों को स्थगित करना: अनुच्छेद 82A (5) में प्रावधान है कि यदि चुनाव आयोग का मानना है कि उक्त चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते तो राष्ट्रपति विधानसभा के चुनावों को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 82A (6) के अनुसार, गठित होने पर उक्त विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
मध्यावधि चुनाव की परिभाषा: अनुच्छेद 83 (7) के अनुसार लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा।
मध्यावधि चुनाव के माध्यम से निर्वाचित लोकसभा के लिए प्रावधान: अनुच्छेद 83 (5) के अनुसार, मध्यावधि चुनाव के माध्यम से निर्वाचित लोकसभा केवल पिछले सदन के शेष कार्यकाल तक ही जारी रहेगी। अनुच्छेद 83 (6) के अनुसार लोकसभा पिछले सदन की निरंतरता नहीं होगी, और विघटन के सभी परिणाम विघटित लोकसभा पर लागू होंगे।
- उदाहरण के लिए, विघटित लोकसभा में लंबित विधेयक की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसे नए सदन में पुनः पेश करना होगा।
| ONOE के पक्ष में तर्क | ONOE के विपक्ष में तर्क |
| · लागत संबंधी चिंताएँ : बार-बार चुनाव होने से सरकार और राजनीतिक दलों की लागत बढ़ जाती है, जिससे वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से ये लागत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, 2014 के आम चुनावों में ₹3,870 करोड़ खर्च हुए थे। | · संघवाद संघर्ष : ONOE पूरे राष्ट्र को एक मानकर, राज्यों की स्वायत्तता को कम करके संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता है। |
| · आदर्श आचार संहिता (MCC) : आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने से नीतिगत गतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे विकास कार्यक्रम धीमा हो जाता है। | · बहुदलीय लोकतंत्र के लिए खतरा : ONOE से बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विविधता कम हो सकती है और क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि 77% संभावना है कि जीतने वाला राजनीतिक दल या गठबंधन उस राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जीतेगा, जब एक साथ चुनाव होंगे। |
| · अनिश्चितता और अस्थिरता : अतुल्यकालिक चुनाव अनिश्चितता का कारण बनते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, व्यावसायिक निवेश को रोकते हैं और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। | · जवाबदेही और प्रतिनिधित्व : ONOE एक चुनाव में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करके राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों को मिश्रित करने, मतदाता प्रतिनिधित्व और जवाबदेही को कम करने का जोखिम उठाता है। |
| · मतदाता उदासीनता : चुनावों में देरी से मतदाता उदासीनता महसूस करते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत और भागीदारी कम हो जाती है। | · संवैधानिक बाधाएँ : संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संशोधन करने के लिए सभी दलों के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, जिससे इसे लागू करना कठिन हो जाएगा। |