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संदर्भ: हाल ही में, नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में शामिल हो गया है।
अन्य संबंधित जानकारी
• नेपाल ने बाघ आबादी को 121 (2009 में) से लगभग तीन गुना बढ़ाकर 355 (2022 तक ) करने में सफलता प्राप्त की है।
• अपने भूभाग में हिम तेंदुए, बाघ और सामान्य तेंदुए की उपस्थिति के कारण नेपाल की सदस्यता से बड़े बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत होगा।
• इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और उसके अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की है।
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)
• लॉन्च: IBCA को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था।
• IBCA एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है, जिसमें 95 बिग कैट क्षेत्र के देश, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-क्षेत्रीय देश, संरक्षण साझेदार, बिग कैट अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक संगठन, साथ ही बिग कैट संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध व्यापारिक समूह और कॉर्पोरेट शामिल हैं।
• फोकस प्रजाति: इसे सात बड़ी बिल्लियों के वैश्विक संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, अर्थात्: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा।
- भारत सात बड़ी बिल्लियों में से पांच का घर है (प्यूमा और जगुआर को छोड़कर)
• उद्देश्य:
- सात बिग कैट की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- बिग कैट के खतरों और संरक्षण रणनीतियों पर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाना।
- प्रभावी बड़ी बिल्लियों के प्रबंधन के लिए सीमावर्ती देशों की क्षमता को मज़बूत करना।
- सात बिग कैट के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और आउटरीच गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- संसाधन जुटाना और संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ तालमेल की संभावनाएँ तलाशना।
• प्रमुख बिंदु:
- IBCA ने वित्तीय और तकनीकी सहायता से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को मजबूत करना, बिग कैट की आबादी में गिरावट को रोकना और वर्तमान रुझानों को उलटना है।
- IBCA वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों और अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है।
• पहली IBCA सभा 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें कार्य योजना, प्रक्रिया के नियमों, तथा स्टाफ और वित्तीय विनियमों को मंजूरी दी गई, जिससे प्रभावी शासन और संचालन की नींव तैयार हुई।
संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947
• यह एक भारतीय अधिनियम है जो संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर अभिसमय को प्रभावी बनाता है।
• यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में कार्य करने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• यह संगठन, उसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं से उन्मुक्ति, परिसर की अनुल्लंघनीयता, करों और शुल्कों से छूट, और कानूनी क्षमता जैसे विशिष्ट अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।